सरकारी भूमि बेचने के विरोध में बघेल सरकार और सरकारी उपक्रम बेचने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मंच का 3 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय।
छत्तीसगढ़ वापस लौटे 5 लाख मजदूरों को केंद्र के रोजगार योजना में शामिल करने, पेट्रोल डीजल में एक्साईज ड्यूटी कम करने, शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने, किसान न्याय योजना में सभी किसानों को शामिल करने की मांग भी की जायेगी
तीर्थराज पैलेस में आयोजित छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की बैठक में छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार द्वारा सरकारी जमीन बेचने और केंद्र द्वारा सरकारी उपक्रम बेचने के निर्णय, एक्साईज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल मंहगे दाम में बेचने, केंद्र के रोजगार योजना के लाभ से छत्तीसगढ़ वापस लौटे 5 लाख मजदूरों को वंचित रखने, छग के किसान न्याय योजना में सभी किसानों को शामिल करने और मनरेगा के समान शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार 3 जुलाई को दुर्ग के कलेक्टरेट में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है।
