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    Home»blog»भाजपा का किसान विरोधी चेहरा उजागर, दो-दो हजार रुपए देकर खुद की पीठ न थपथपाए केंद्र सरकार, किसान हितैषी बनना है तो भूपेश सरकार से सीखें सबक – राजेंद्र साहू
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    भाजपा का किसान विरोधी चेहरा उजागर, दो-दो हजार रुपए देकर खुद की पीठ न थपथपाए केंद्र सरकार, किसान हितैषी बनना है तो भूपेश सरकार से सीखें सबक – राजेंद्र साहू

    Jwala Express NewsBy Jwala Express NewsDecember 26, 2020No Comments3 Mins Read


    Durg/ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने भाजपा पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि किसानों की आय दुगुना करने का खोखला वादा करने वाली केंद्र की मोदी सरकार देश भर के करोड़ों किसानों को मात्र 18 हजार करोड़ रुपए देकर खुद की पीठ थपथपा रही है। सच ये है कि देश के प्रत्येक किसान को केंद्र सरकार सिर्फ दो हजार रुपए दे रही है जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।


    राजेंद्र ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि किसान विरोधी बिल लाने वाली भाजपा सरकार के मंत्री और नेता अब तक किसानों को यह बता पाने में असफल रहे हैं कि नए बिल से किसानों को आखिर क्या लाभ मिलेगा? किसी भी भाजपा नेता ने अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान बिल में शामिल करने की मांग तक नहीं की गई है। इससे पता चलता है कि भाजपा नेता किसानों का हित नहीं चाहते।


    राजेंद्र ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने पर केंद्रीय पूल पर चावल न लेने की धमकी देने वाले मोदी सरकार किसानों की हितैषी होने का ढोंग कर रही है। सच ये है कि तीन नए कृषि कानूनों को लागू करने के बाद पूरे देश में भाजपा का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है।


    किसानों के आंदोलन को लेकर भाजपा नेताओं के अनर्गल बयानों पर प्रहार करते हुए राजेंद्र ने कहा कि अंबानी और अडानी सहित अन्य उद्योगपतियों के मोहजाल में फंसकर भाजपा नेता किसानों को प्रताड़ित और बदनाम कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष की आवाज उठाना विपक्षी दलों का काम होता है। विपक्षी दलों के आवाज उठाने पर भाजपा नेता राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं।


    राजेंद्र ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश से लगभग 20 लाख किसानों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस काले कानून का विरोध किया है। देश के किसी भी प्रदेश के किसानों ने बिल का समर्थन नहीं किया है। किसी भी किसान को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस बिल का लाभ उन्हें कैसे और कब मिलेगा।


    राजेंद्र ने कहा कि अगर भाजपा की केंद्र सरकार वास्तव में किसान हित चाहते हैं तो तीनों नए किसान बिल को तत्काल वापस लेने का काम अविलंब करें। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि बिल में शामिल करते हुए उसमें बढ़ोतरी भी करें ताकि इससे किसानों की आय बढ़ सके।


    राजेंद्र ने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया और 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के साथ ही 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदकर किसानों को सम्पन्न और खुशहाल बना रही है। केंद्र सरकार भी भूपेश सरकार से सबक लेकर किसान हितैषी योजनाएं लागू करें।

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