रायपुर/ गंज मंडी में काबिज 500 से ज्यादा दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने के प्रस्ताव पर नगर निगम की महापौर परिषद (एमआईसी) ने मोहर लगा दी है। गंज मंडी के सर्वे और जमीनों की नापजोख के बाद इस मामले में आगे काम करने के लिए एक समिति भी बनेगी। यहां दुकानों की रजिस्ट्री से निगम को 200 करोड़ रुपए की आय होगी।
यही नहीं, एमआईसी ने मोनेटाइजेशन कांसेप्ट लागू करने पर भी सहमति जता दी है। अर्थात, शहर में जहां भी निगम की जमीन है, वह भी निजी हाथों को सौंपने की तैयारी है। इससे भी निगम को 161 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। यही नहीं, निगम अब अपने अलग-अलग कांप्लेक्स की 899 दुकानों का मालिकाना हक भी उन पर काबिज व्यापारियों को देने जा रहा है।एमआईसी की बैठक शुक्रवार को पूरी तरह नगर निगम की आय बढ़ाने, इसे आत्मनिर्भर बनाने और इसके लिए कारोबारियों को दुकानें-जमीनों का मालिकाना हक देने पर केंद्रित रही। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ज्यादातर प्रस्ताव इन्हीं बिंदुओं से जुड़े थे। इसमें प्रमुख प्रस्ताव गंज मंडी के दुकानदारों को मालिकाना हक दिए जाने से संबंधित था, जिसे चर्चा के लिए रखा गया। सभी एमआईसी सदस्यों ने इसपर सहमति जताने के साथ ही सर्वे इत्यादि के लिए समिति गठित करने की जरूरत बताई। यहां 500 से अधिक दुकानदार हैं। यदि इनको दुकानों का मालिकाना हक दिया जाता है तो उससे ही निगम को 200 करोड़ से ज्यादा मिलेगा।
गाइडलाइन रेट पर प्लाट
मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत डूमरतराई, भैंसथान और मालवीय रोड स्थित पुरानी निगम बिल्डिंग मिलाकर कुल लगभग 50451 वर्गमीटर जमीन को निजी हाथों में देने का प्रस्ताव भी एमआईसी में लाया गया था। इन प्लाट्स का कुल रेट गाइडलाइन के हिसाब से ही 161 करोड़ रुपए है। टेंडर सिस्टम से जमीनों को दिया जाएगा। इससे इन जमीनों की और बेहतर कीमतें निगम को मिल सकती हैं। चर्चा में भैंसथान प्रोजेक्ट को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने यहां पर गार्डन विकसित करने की मांग की है। इसपर अगली बैठक में विचार किया जाएगा।
18 तालाबों का निजीकरण
शहर के 18 तालाबों को तेलीबांधा तालाब की तर्ज पर विकसित करने और वहां मनोरंजन सुविधाएं जुटाने के प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूर किया गया। हर तालाब में रिक्रिएशन जोन बनाने के लिए उसे निजी हाथों को सौंपा जाएगा। इसके लिए महंत तालाब आमानाका, हांडी तालाब शीतला मंदिर के पीछे, नरैया, आमा तालाब, खो-खो, पहलदवा, बंधवा, कारी आमाबाजार के पीछे, आछी तालाब भाठागांव, बंधवा मठपुरैना, छुईहा, बंधवा तालाब गोगांव, बंधवा गोंदवारा, भनपुरी, दलदलसिवनी, ठाकुरदिया, कोठा दर्री, सरजूबांधा, करबला तालाब और कचना तालाब को भी शामिल किया गया है।
बैठक में 47 एजेंडों पर चर्चा, ज्यादातर मंजूर किए
बैठक में 47 एजेंडों पर चर्चा की गई। ज्यादातर एजेंडे पास कर लिए गए। इनमें गंज मंडी की कमल सुपर मार्केट की जमीन का लीज 30 साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव तकनीकी आधार पर रोक लिया गया है। निगम को इससे करीब 14हजार रुपए किराया मासिक किराया मिल रहा है। इस समय के कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर 19 लाख से ज्यादा मिलना चाहिए। पंडरी बस स्टैंड के दुकानदारों के व्यवस्थापन सहित कई प्रस्ताव लाए गए। बैठक के दौरान रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय भी पहुंचे। उन्होंने शहर में जलभराव को लेकर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश अफसरों को दिए।