भ्र्ष्टाचार नही हुआ कम लेकिन अब आम आदमी को मकान बनाने के लिए तीन महीने इंतजार करना होगा।
राज्य सरकार ने नगरीय निकाय के 5000 फुट तक के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दिया है तो दूसरी ओर 5000 से ऊपर के लिए 120 दिन निर्धारित किया है।
ज्ञात हो कि पूर्व में लोकसेवा गारंटी योजना के तहत 15 दिनों के भीतर करने का प्रवधान था ।
लेकिन आम जनता के आवेदनों 15 दिनों में पूरा नहीं हो पाने के कारण आवेदन निरस्त हो जाता था। और जनता परेशान हो कर दलालों के चक्कर में पड़ जाती थी।
जानकर बताते है अब भी आम आदमी को बहुत ज्यादा राहत नही मिलेगी जो काम 15 दिनों में पूरा करने का प्रवधान था अब उसमें समय सीमा बढ़ने से विभागों के जिम्मेदार समय सीमा का बहाना बनाकर प्रकिया में लेटलतीफी करेगे । इससे भ्र्ष्टाचार और बढ़ेगा।
भू-अभिलेख डायवर्सन शाखा में पेंडिंग आवेदन की संख्या बढ़ रही है।