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एयर कनेक्टिविटी को बड़ा विस्तार, 17 शहरों के लिए सीधी उड़ानों की तैयारी; 8 इंटरनेशनल रूट भी प्रस्तावित

मध्यप्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 17 घरेलू और 8 अंतरराष्ट्रीय रूट पर सीधी उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। एविएशन डायरेक्टोरेट ने एयरलाइंस से 15 सितंबर तक प्रस्ताव मांगे हैं। भोपाल से भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर जोर है।

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भोपाल: मध्यप्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एविएशन डायरेक्टोरेट ने प्रदेश के अलग-अलग एयरपोर्ट से 17 घरेलू शहरों और 8 अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन के लिए सीधी उड़ान शुरू करने के प्रस्ताव मांगे हैं। विमानन कंपनियों को 15 सितंबर तक प्रस्ताव जमा करने होंगे। यह कवायद करीब एक साल में चौथी बार की जा रही है।

भोपाल से इंटरनेशनल फ्लाइट पर भी जोर
प्रस्तावित नए रूट में भोपाल भी शामिल है। राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का फोकस प्रदेश को देश के प्रमुख आर्थिक, पर्यटन और धार्मिक केंद्रों के साथ-साथ विदेशों से जोड़ने पर है।
अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावित रूट में सिंगापुर, कुआलालंपुर, बैंकॉक, दोहा, जेद्दा, अबू धाबी, दुबई और शारजाह शामिल हैं। वहीं घरेलू उड़ानों के लिए रायपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, जम्मू, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, गोवा, भुवनेश्वर, बागडोगरा, कोच्चि/तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, पोर्ट ब्लेयर, रांची, अमृतसर और चंडीगढ़ जैसे शहरों को जोड़ा गया है।

एयरलाइंस को नए रूट सुझाने की भी छूट
एविएशन डायरेक्टोरेट ने कंपनियों को सिर्फ तय रूट तक सीमित नहीं रखा है। ऑपरेटर अपने मार्केट असेसमेंट, ऑपरेशनल और कमर्शियल व्यवहार्यता के आधार पर दूसरे नए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट भी प्रस्तावित कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश में फिलहाल 8 कमर्शियल एयरपोर्ट इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, खजुराहो और दतिया में हैं। इनके अलावा प्रदेश में करीब 20 एयर स्ट्रिप भी हैं।

50 और 180 सीट वाले विमान की शर्त
प्रस्तावित योजना के तहत घरेलू उड़ानों के लिए कम से कम 50 सीट या उससे ज्यादा क्षमता वाले विमान और अंतरराष्ट्रीय रूट के लिए कम से कम 180 सीट वाले विमान संचालित करने होंगे।

सरकार देगी इंसेंटिव और VGF
नई उड़ानों को आकर्षित करने के लिए सरकार मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी-2025 के तहत इंसेंटिव और वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) देगी। घरेलू उड़ानों में दूरी के हिसाब से अधिकतम 10 लाख रुपए तक और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप तक सहायता का प्रावधान है।

सरकारी सहायता शुरुआती 6 महीने के लिए दी जाएगी। बेहतर प्रदर्शन होने पर इसे छह महीने और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। मध्यप्रदेश में इसी नीति के तहत इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान भी शुरू हो चुकी है।

कारोबार और पर्यटन को मिलेगा फायदा
सरकार का मानना है कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी से प्रदेश में आने वाले बिजनेस यात्रियों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही आसान होगी। औद्योगिक गतिविधियों और पर्यटन में बढ़ोतरी के बीच नए एयर रूट मध्यप्रदेश को देश-विदेश के बड़े आर्थिक और पर्यटन केंद्रों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।



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