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राज्य में अब 25 विश्वविद्यालय, शिक्षा का स्तर होगा बेहतर

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-दंतेवाड़ा में डीएमएफ  फंड से होगा मेडिकल कॉलेज का निर्माण
-50 करोड से होगा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालॉजी (निफ्ट) का निर्माण
' एकड़ में होगा मेडिसिटी का निर्माण
रायपुर
 । आज छत्तीसगढ़ के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का दूसरा और प्रदेश का 25वां बजट विधानसभा में पेश किया। बजट से पहले, ओपी चौधरी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की, और फिर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के लिए बजट पेश किया। साल 2025 के इस बजट में वित्तमंत्री चौधरी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सौगाते दी है। जिससे राज्य की जनता को राहत और समृद्धि की उम्मीद है। इस बजट में प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि राज्य के विकास की गति तेज होगी। बता दें कि इससे पहले 9 फरवरी 2024 को साय सरकार का पहला बजट पेश किया गया था, और अब साल 2025 का यह बजट नए बदलावों और सुविधाओं के साथ सामने आया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहले केवल 4 विश्वविद्यालय थे, लेकिन अब हमने उन्हें बढ़ाकर 25 कर दिया है। इस कदम को लेकर मंत्री ने कहा कि इससे राज्य में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और युवाओं को शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक और अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा में डीएमएफ  फंड से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 250 करोड़ रुपये आएगी। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और क्षेत्र के छात्रों को मेडिकल शिक्षा में मौके देने के लिए महत्वपूर्ण है। दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनने से न सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा होगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भी ऊंचा होगा। रायपुर।  आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का 24वां और साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य की युवा शक्ति के प्रासंगिक कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। युवाओं को सपनों को पंख देने के लिये नवा रायपुर अटल नगर में 50 करोड़ की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी। बेलमेटल, कोसा, टेराकोटा, बैम्बू आर्ट को आधुनिक और प्रासंगिक बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की कला को वैश्विक पहचान दिलाने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार में संस्कृति और परंपरा को मिल रहा नया जीवन। अनुसूचित जनजातियों के पूजा स्थलों के विकास के लिये 2.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हरिद्वार, पुरी, द्वारका, वैष्णो देवी सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु तीर्थ यात्रा योजना के लिये बजट में ?15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण डीएमएफ के 250 करोड़ रूपये से अधिक की राशि से होगा। डीएमएफ के सदुपयोग के ऐसे अनेकों उदाहरण हम स्थापित करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद एवं बिलासपुर में जिला उद्योग कार्यालय भवन बनाए जाएंगे। महतारी वंदन योजना के लिए पहले 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। इस बार 5 हजार 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 3 साल में हमने 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। 7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल के लिए 79 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 5 करोड़ सखी सेंटर के लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं नए आंगनबाड़ी के लिए 42 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 100 एकड़ में मेडिसिटी बनाई जाएगी। कमांड सेंटर के अपग्रेड करने के लिए 40 करोड़ का प्रावधान। नया रायपुर में युवा सेवा के लिए 10 करोड़। साइंस सिटी की स्थापना के लिए 37 करोड़। नई लाइब्रेरी बनाने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।


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