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SIR पर 48 सवाल: CEC समेत तीनों चुनाव आयुक्तों से अलग-अलग जवाब चाहता है INDIA गठबंधन, सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति

SIR पर 48 सवाल: CEC समेत तीनों चुनाव आयुक्तों से अलग-अलग जवाब चाहता है INDIA गठबंधन, सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति

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नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब INDIA गठबंधन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। विपक्षी दलों ने अदालत से चुनाव आयोग (ECI) के अधिकारियों से औपचारिक रूप से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इन सवालों के जरिए विपक्ष SIR की शुरुआत, चुनाव आयोग के फैसलों, ECINET सिस्टम और मतदाता सूची में किए गए बदलावों से जुड़े तथ्यों पर जवाब चाहता है।

सोमवार को दाखिल आवेदन में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कई दावे तो किए हैं, लेकिन उनके समर्थन में पर्याप्त तथ्य और दस्तावेज पेश नहीं किए। विपक्ष का कहना है कि SIR प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड केवल चुनाव आयोग के पास उपलब्ध हैं। इसलिए आयोग के अधिकारियों से औपचारिक सवाल पूछना जरूरी है।

CEC ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयुक्तों से जवाब मांगने की तैयारी

INDIA गठबंधन के याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 48 सवाल रखे हैं। वे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी समेत चुनाव आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से इन सवालों के जवाब चाहते हैं।

इसमें उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका पर भी जानकारी मांगी गई है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन सवालों का मकसद चुनाव आयोग के दावों की जांच करना और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर सच्चाई सामने लाना है। यह किसी आधारहीन जांच की मांग नहीं है।

पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?

विपक्ष के सबसे अहम सवालों में से एक यह है कि पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला आखिर किसने लिया था?

याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने देशभर में SIR कराने का निर्णय कब और किस प्रक्रिया के तहत लिया। क्या इस पर आयोग की औपचारिक बैठक हुई थी या फाइल के माध्यम से मंजूरी दी गई थी? क्या सभी चुनाव आयुक्त इस फैसले पर सहमत थे?

विपक्ष ने चुनाव आयोग के 2025 के उस आदेश और बाद में RTI के तहत मिले जवाब के बीच कथित विरोधाभास पर भी सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, एक तरफ आयोग ने पूरे देश में SIR कराने का आदेश जारी किया, जबकि RTI के जवाब में इस फैसले से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई।

इसलिए विपक्ष ने प्रत्येक SIR आदेश से संबंधित फाइल नंबर, निर्णय की तारीख, मंजूरी की प्रक्रिया और प्रत्येक सदस्य की सहमति का रिकॉर्ड मांगा है।

क्या चुनाव आयुक्तों के बीच हुआ था मतभेद?

SIR विवाद में चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद भी बड़ा मुद्दा बन गए हैं। विपक्षी दल जानना चाहते हैं कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR, ECINET, Form 6 और अपील से जुड़े मामलों में कितनी बार लिखित रूप से अपनी असहमति या आपत्ति दर्ज कराई थी।

याचिकाकर्ताओं ने 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच दर्ज ऐसी सभी आपत्तियों की तारीख, फाइल नंबर और विषय का विवरण मांगा है।

इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि क्या 2023 के कानून की धारा 18(2) के तहत SIR से संबंधित कोई फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया था? यदि ऐसा हुआ है तो उन फैसलों और असहमति जताने वाले सदस्य का विवरण भी मांगा गया है।

ECINET और मतदाता सूची के रिकॉर्ड पर भी सवाल

INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम ECINET और मतदाता सूची के डेटाबेस को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं।

याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, बदलने और दोबारा बहाल करने का अधिकार किन अधिकारियों और एजेंसियों के पास है।

उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या निजी कंपनियों के वेंडरों या ठेकेदारों के कर्मचारियों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने का अधिकार यानी Write Access दिया गया था।

इसके साथ ही ECINET के ऑडिट ट्रेल का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। विपक्ष जानना चाहता है कि मतदाता सूची में हर बदलाव के साथ संबंधित यूजर अकाउंट, तारीख, समय और चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है या नहीं।

Form 6 में बदलाव और नए मतदाताओं के आवेदन पर सवाल

ऑनलाइन Form 6 की प्रक्रिया भी विपक्ष के सवालों के घेरे में है। Form 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ऑनलाइन Form 6 में अतिरिक्त घोषणा-पत्र (Declaration) जोड़ने का फैसला किसने लिया और इसे किस स्तर पर मंजूरी दी गई।

इसके अलावा उन्होंने उन आवेदनों की संख्या भी मांगी है जिन्हें घोषणा-पत्र या मैपिंग से जुड़ी जानकारी नहीं देने के कारण खारिज कर दिया गया या लंबित रखा गया।

पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम हटाने पर भी जवाब मांगा

विपक्ष ने पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के दिए गए आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से दायर अपीलों का भी ब्योरा मांगा है।

याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि ऐसी कितनी अपीलें दाखिल की गईं, उन्हें दाखिल करने की मंजूरी किस अधिकारी ने दी और किन मानदंडों के आधार पर मामलों को अपील के लिए चुना गया।

इसके अलावा SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों और उनमें बदलाव से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड की जानकारी भी मांगी गई है।

17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

यह आवेदन चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया को लेकर INDIA गठबंधन की व्यापक कानूनी चुनौती का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मंगलवार, 17 नवंबर की तारीख तय की है।

इससे पहले 27 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे (Counter Affidavit) पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया था।

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि SIR से संबंधित तीनों प्रमुख आदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने Form 6 में बदलाव के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा है कि अतिरिक्त घोषणा-पत्र को निर्धारित फॉर्म में संशोधन नहीं माना जा सकता।

अब INDIA गठबंधन के 48 सवालों और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।



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