दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP के अन्य नेताओं को अवमानना मामले में तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि जवाब दाखिल नहीं करने पर उनका अधिकार खत्म हो सकता है। मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों से जुड़ा है।
नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आम आदमी पार्टी से जुड़ा मामला चर्चा में आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं पर सख्त रुख अपनाया है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़ा अवमानना केस है। कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान अहम निर्देश दिए। बेंच ने नेताओं को तीन हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही अदालत ने इसे जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका बताया है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच कर रही है। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसलिए अब जवाब दाखिल करने में और देरी स्वीकार नहीं होगी। अगर तय समय में जवाब नहीं आया, तो संबंधित नेताओं का जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद किया जा सकता है।
आखिर कोर्ट ने AAP नेताओं को क्यों लगाई फटकार?
मामले की सुनवाई के दौरान AAP नेताओं के वकीलों ने कुछ दस्तावेज नहीं मिलने की बात रखी। उनका कहना था कि पहले मांगे गए सभी कागजात अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस पर बेंच ने रजिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि दस्तावेज मिलने के बाद भी जवाब दाखिल नहीं करना उचित नहीं है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब तीन हफ्ते से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा।
अदालत ने नेताओं को यह भी छूट दी कि दस्तावेजों से जुड़ी शिकायतें अपने जवाब में रख सकते हैं। यानी उन्हें अपनी बात रखने का अवसर अभी भी मिलेगा। लेकिन निर्धारित समय के अंदर जवाब दाखिल करना जरूरी होगा। इस घटनाक्रम ने दिल्ली की सियासत में कानूनी और राजनीतिक बहस बढ़ा दी है।
दिल्ली आबकारी नीति केस से कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?
इस पूरे विवाद की शुरुआत दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से हुई थी। इस मामले में CBI ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 को केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को राहत दी थी। अदालत ने अपने आदेश में जांच एजेंसी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने पहुंची। यहीं से केजरीवाल और न्यायाधीश के बीच कानूनी विवाद बढ़ने लगा था।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग क्यों उठी?
अरविंद केजरीवाल और दूसरे आरोपियों ने जस्टिस शर्मा पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि सुनवाई के दौरान उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलने की आशंका है। केजरीवाल ने जज के कुछ पुराने कार्यक्रमों में शामिल होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अधिवक्ता परिषद का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, ऐसी परिस्थितियों में मामले की सुनवाई दूसरी बेंच को करनी चाहिए। हालांकि, ये आरोप और आशंकाएं केजरीवाल पक्ष की दलीलें थीं। इन्हें अदालत द्वारा साबित तथ्य या अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।
जस्टिस शर्मा ने आरोपियों की खुद को सुनवाई से अलग करने वाली मांग खारिज की। इसके बाद विवाद ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के जरिए ज्यादा तूल पकड़ा। जस्टिस शर्मा ने 14 मई को स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू की। अदालत के आधिकारिक आदेश में सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो का भी उल्लेख है। न्यायाधीश ने इन गतिविधियों को न्यायपालिका की प्रतिष्ठा प्रभावित करने वाला बताया। इसके बाद संबंधित अवमानना मामले को दूसरी बेंच के सामने भेजा गया।
14 मई को अदालत ने क्या कदम उठाया था?
दिल्ली हाईकोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड में 14 मई का विस्तृत आदेश उपलब्ध है। इसमें जस्टिस शर्मा ने अवमानना कानून के प्रावधानों का भी उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की कानूनी सीमाएं होती हैं। न्यायिक फैसलों की आलोचना करना अपने आप में अवमानना नहीं माना जाता। लेकिन अदालत की संस्था को कमजोर करने वाली गतिविधियां अलग मामला बन सकती हैं। इसी आधार पर अदालत ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का फैसला लिया।
19 मई 2026 को डिवीजन बेंच ने मामले में नोटिस जारी किया था। अदालत ने संबंधित नेताओं को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता रजदीपा बेहुरा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था। एमिकस क्यूरी का मतलब अदालत की सहायता करने वाला स्वतंत्र वकील होता है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद अदालत के सामने कानूनी पक्ष स्पष्ट करना है।
अब आगे क्या होगा, केजरीवाल और AAP के सामने चुनौती?
17 नवंबर की सुनवाई ने इस मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। अदालत ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब केजरीवाल और दूसरे नेताओं को अपना कानूनी पक्ष रखना होगा। वे अपने जवाब में दस्तावेजों से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन समयसीमा के बाद जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद हो सकता है। इसके बाद अदालत उपलब्ध रिकॉर्ड और कानूनी दलीलों के आधार पर आगे बढ़ेगी।
इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी 2027 को निर्धारित बताई गई है। हालांकि, आगे की तारीख अदालत के आदेश और कार्यवाही पर निर्भर करेगी। फिलहाल किसी भी नेता को अवमानना मामले में दोषी घोषित नहीं किया गया है। इसलिए इस मामले को अंतिम सजा या दोषसिद्धि की खबर बताना गलत होगा।
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