छत्तीसगढ़ स्पेशल फोर्स में भर्ती: राज्य में तीन नई फोर्स का गठन, 4700 पदों में होगी भर्ती, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता
राज्य सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बजट में तीन नए सुरक्षा बलों के गठन की घोषणा की है। इस कदम से न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। सरकार ने इन बलों में भर्ती के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का वादा किया है।
स्पेशल ऑपरेटिंग ग्रुप (SOG) का गठन
सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की तर्ज पर स्पेशल ऑपरेटिंग ग्रुप (SOG) का गठन करने की योजना बनाई है। पहले चरण में 44 पदों की स्वीकृति मिली है। SOG के जवानों को NSG के अधिकारियों द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे आंतरिक अशांति, हमलों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा जैसे कार्यों में सक्षम हो सकें। भविष्य में इन पदों की संख्या बढ़ाकर 100 तक की जाएगी।
बस्तर फाइटर्स की भर्ती
बस्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए 3200 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये पद बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कांकेर जिलों में हैं। पिछले साल भी बस्तर फाइटर्स की 3100 पदों पर भर्ती की गई थी, और इस बार भी बस्तर संभाग के स्थानीय युवाओं को इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा।
भारतीय रिजर्व बटालियन (IRBN) का गठन
राज्य में भारतीय रिजर्व बटालियन (IRBN) का गठन किया जा रहा है, जिसमें 1007 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह बटालियन कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करेगी और इसके जवानों को उग्रवाद विरोधी कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण मिलेगा।
राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF)
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) का गठन किया जा रहा है, जिसमें 500 पदों पर भर्ती होगी। यह बल राज्य के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों और खदानों की सुरक्षा के लिए काम करेगा और आपदा प्रबंधन, वीआईपी सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा में मदद करेगा।
स्पेशल फोर्स में भर्ती का अवसर
राज्य में स्पेशल फोर्स के गठन के साथ बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा। पुलिस विभाग में भी वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो युवाओं के लिए एक और मौका है।
इस कदम से राज्य की आंतरिक सुरक्षा में सुधार होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस योजना को लेकर उम्मीद जताई कि इससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे।
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