दुर्ग। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक विजय शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयकर में ऐतिहासिक छूट दिए जाने के बाद अब जीएसटी दरों में बड़े सुधार और सरलीकरण से न केवल व्यापार और उद्योग को नई गति मिलेगी, बल्कि आम जनता के जीवन में भी खुशहाली आएगी।
श्री शर्मा ने कहा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले देश में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस प्रचलित थे। साथ ही राज्य सरकारें भी मनमाने ढंग से कर लागू कर देती थीं। मगर जीएसटी लागू होने से देशभर में "एक देश – एक कर प्रणाली" की शुरुआत हुई। पिछले वर्ष 12 लाख सालाना की आय पर आयकर में छूट का ऐतिहासिक निर्णय लेने के बाद अब जीएसटी के चार स्लैब घटाकर दो ही स्लैब रखे गए हैं। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं पर कर शून्य कर दिया गया है तथा अनेक उत्पादों पर कर दर 10 प्रतिशत तक कम कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि इन बदलावों से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (एमएसएमई) को सबसे अधिक लाभ होगा। ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा, शैक्षणिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उत्पाद किफायती हो गए हैं। यही नहीं, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प व कुटीर उद्योग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा निर्यात में वृद्धि होगी।
श्री शर्मा ने बताया कि जीएसटी करदाताओं की संख्या 2017 में 66.5 लाख थी, जो 2025 में बढ़कर 1.51 करोड़ हो गई है। वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये रहा, जो मात्र चार वर्षों में दोगुना हो गया है।
उन्होंने कहा कि किसानों को भी इन सुधारों से लाभ होगा। कृषि उपकरणों की लागत कम होने से खेती अधिक सक्षम और लाभकारी बनेगी। वहीं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों पर 40 प्रतिशत कर लगाया गया है, जबकि बीड़ी को 18 प्रतिशत स्लैब में रखा गया है। इससे तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ होगा तथा आदिवासी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
छत्तीसगढ़ को भी इस सुधार का लाभ मिला है। राज्य को आर्थिक सुधार और प्रबंधन के लिए 6,200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 10-11 वर्षों में राज्य को इस मद से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि मिली है।
श्री शर्मा ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कहना कि जीएसटी सुधार का संबंध अमेरिकी टैरिफ से है, पूरी तरह झूठ और बचकाना है। यह सुधार प्रक्रिया डेढ़ वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से सीधे जनता की जेब में पैसा जाएगा, उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी और देश विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ेगा।
उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी जीएसटी को "गब्बर सिंह टैक्स" कहा था, लेकिन वास्तव में गब्बर सिंह टैक्स जैसी स्थिति तो कांग्रेस के शासनकाल में थी, जब करों पर कर लगता था। मोदी सरकार ने इसे सुधारकर सरल और पारदर्शी व्यवस्था दी है।
श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में बड़े फैसले लेते हैं। टैक्स प्रणाली में सुधार का लक्ष्य करदाताओं को "कंफर्ट जोन" में रखना है।
इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, विधायक डोमन लाल कौर्सेवाडा, भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, पुरुषोत्तम देवांगन, चिम्मन देशमुख, तेलघानी विकास बोर्ड आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, महापौर अलका बाघमार, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, सभापति श्याम शर्मा तथा मीडिया प्रभारी राजा महोबिया  उपस्थित रहे।

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