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छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 43 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले
21 अक्टूबर को जारी हुए दो अलग-अलग आदेश, सिविल और अन्य शाखाओं के अधिकारियों के साथ सहायक ग्रेड-01 के कर्मचारी भी प्रभावित
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। 21 अक्टूबर 2026 को जारी दो अलग-अलग आदेशों के तहत विभाग के मानचित्रकार (सिविल/विद्युत यांत्रिकी) तथा सहायक ग्रेड-01 के कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है। सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक लागू रहेंगे।
शासन की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके नाम के सामने उल्लेखित नवीन कार्यालयों में पदस्थ किया गया है। आदेश के अनुसार, स्थानांतरण के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।
रायपुर से बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर तक बदलाव
स्थानांतरण आदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यालयों में पदस्थापना में बदलाव किए गए हैं। इसमें प्रमुख अभियंता कार्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय, अधीक्षण अभियंता मंडल तथा कार्यपालन अभियंता संभाग के अंतर्गत विभिन्न पदस्थापनाएं शामिल हैं।
अधिकारियों की सूची में रायपुर संभाग क्रमांक-1, 2 एवं 3, विधानसभा संभाग रायपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सेतु संभाग तथा दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर परिक्षेत्र के कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
सहायक ग्रेड-01 के कर्मचारियों की भी बदली पदस्थापना
विभाग ने सहायक ग्रेड-01 के कर्मचारियों के लिए भी अलग से स्थानांतरण आदेश जारी किया है। इस सूची में प्रमुख अभियंता कार्यालय, रायपुर परिक्षेत्र, सेतु परिक्षेत्र रायपुर, बिलासपुर मंडल, सरगुजा परिक्षेत्र तथा अन्य संबंधित कार्यालयों में पदस्थापना संबंधी बदलाव किए गए हैं।
तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश
लोक निर्माण विभाग के आदेश पर 21 अक्टूबर 2026 की तारीख अंकित है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों, कलेक्टरों, जिला कोषालय अधिकारियों तथा विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है।
इन स्थानांतरणों का उद्देश्य विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव करना है। नवीन पदस्थापना के अनुसार संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को आगामी आदेश तक निर्धारित कार्यालयों में कार्य करना होगा।
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