15 नवंबर 2026 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती है, जिसे देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में भाजपा 11 से 18 नवंबर तक देश के हर जनजाति बहुल जिले, विधानसभा और मंडल में 'जनजातीय गौरव सप्ताह' मनाने जा रही है। 

जिसे लेकर दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री डॉ देवेंद्र माहला ने किया|उनके साथ प्रेस वार्ता में भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र परिहार, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन ठाकुर, भिलाई जिला अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष तुलसी ध्रुव जिला मीडिया प्रभारी राजा महोबिया उपस्थित रहे |

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 प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री एम डी ठाकुर ने कहा कि हम इन कार्यक्रमों, जनजातीय समाज के जीवन में आए परिवर्तन और विपक्ष के भ्रम की सच्चाई आपके सामने क्रमवार रखेंगे |

श्री ठाकुर ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को आधुनिक झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू में हुआ। उस समय अंग्रेजी शासन जनजातीय समाज की जमीन, जंगल और स्वाभिमान छीन रहा था। युवा बिरसा ने समाज को नशे और कुरीतियों से दूर रहने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने और विदेशी सत्ता से लड़ने के लिए जगाया। उन्होंने 'उलगुलान' (महाक्रांति) का नेतृत्व किया और 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज', यानी 'हमारा देश, हमारा राज', का नारा दिया। 9 जून 1900 को केवल 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उन्हें जहर देकर मार दिया गया। उनके संघर्ष से 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिसने जनजातीय जमीन की रक्षा की। इसलिए समाज उन्हें 'धरती आबा' कहकर भगवान के रूप में पूजता है।आजादी की लड़ाई 1857 से लगभग 100 वर्ष पूर्व जनजातीय वीरों ने शुरू कर दी थी। सन 1784 में तिलका मांझी, 1855 में सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो का संथाल हूल, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, झारखंड में तेलंगा खड़िया और बुधु भगत, निमाड़ मालवा में टंट्या भील, गोंडवाना में रानी दुर्गावती, रूपा में अल्लूरी सीताराम राजू, तेलंगाना में कोमाराम भीम और पूर्वोत्तर में रानी गाइदिन्ल्यू ने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर किया। 1913 में मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के सैकड़ों भील अनुयायियों का बलिदान जलियांवाला बाग से भी पहले का है, जिसे 2022 में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जाकर नमन किया। दुर्भाग्य से दशकों तक इतिहास को कुछ चुनिंदा नामों तक सीमित रखा गया और उक्त जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानी पाठ्यपुस्तकों से भी गायब रहे।

अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने 2021 में 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित किया। 2021 में भोपाल में पहला आयोजन हुआ, रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का लोकार्पण हुआ और भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। 2022 में माननीय राष्ट्रपति जी खूंटी पहुँचीं। 2023 में मोदी जी उलिहातू जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं से ऐतिहासिक पीएम जनमन अभियान शुरू किया। 2024 में जमुई (बिहार) में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और 150वीं जयंती का पूरा वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया। 2025 में गुजरात के डेडियापाड़ा में ₹9,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाएँ समर्पित हुईं। आज देश के अनेक राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बन रहे हैं और संसद भवन में हर वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हैं।2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.4 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिक हैं, यानी कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत। 720 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) हैं। 239 जिलों में जनजातीय आबादी 10 प्रतिशत से अधिक है। लोकसभा की 47 और विधानसभाओं की 568 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। जनजातीय समाज के चिंतन और जीवन मूल्यों में प्रकृति से संतुलन, सामूहिकता, स्त्री सम्मान, कला और औषधियों का पारंपरिक ज्ञान समाया है, जो आज पूरी मानवता को रास्ता दिखाता है|

अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कहा कि जनजाति विकास पर भाजपा ने विशेष जोर दिया। इसी के अनुरूप श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया, 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया और 2003 में संथाली व बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में स्थान दिया। मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं। आज छत्तीसगढ़ में श्री विष्णु देव साय जी, ओडिशा में श्री मोहन चरण माझी जी और अरुणाचल में भी पेमा खांडू जी भाजपा के जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार 9 विधानसभा सीटें ST के लिए आरक्षित हुईं। जनजातीय समाज का विश्वास भी हमारे साथ है : 47 ST लोकसभा सीटों में से 26 पर भाजपा और ST विधानसभा सीटों में से 209 पर भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में 16 में से सभी 16 आरक्षित सीटों पर भाजपा की जीत हुई है।

श्री ठाकुर ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के ₹4,497.96 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹14,926 करोड़ हुआ, यानी 231 प्रतिशत वृद्धि। इसके अलावा 40 से अधिक मंत्रालय DAPST के अंतर्गत अपने बजट का अंश जनजातीय क्षेत्रों पर खर्च करते हैं।पीएम जनमन (₹24,104 करोड़, खूंटी से 2023) में 75 PVTG समुदायों के 12.37 लाख परिवारों तक विकास पहुँच रहा है। 30 जून 2026 तक 4.82 लाख आवास स्वीकृत, 3.05 लाख पूर्ण, 7,992 किमी सड़क स्वीकृत और 1.35 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुँची। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (₹79,156 करोड़, हजारीबाग से 2024) से 63,000 गाँवों के 5 करोड़ से अधिक लोगों तक 17 मंत्रालयों की योजनाएँ एक साथ पहुँच रही हैं।

अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के लिए 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का लक्ष्य है, साथ में प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, फैलोशिप और विशेष छात्रवृत्ति। स्वास्थ्य में 2023 में महाल (म.प्र.) से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य 2047 है, और आयुष्मान भारत से पाँच लाख तक का निःशुल्क उपचार मिल रहा है। आजीविका के लिए 3,958 वन धन विकास केंद्रों से 11.83 लाख लोग जुड़े हैं, वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा है और ट्राइफेड व आदि महोत्सव से जनजातीय उत्पाद बाजार तक पहुँच रहे हैं। वन अधिकार पट्टे दिए गए और भाजपा सरकारों ने पैसा नियम बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार दिए हैं। 1.54 लाख आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक 76,963 गाँवों में जनजातीय अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं। जनजातीय भाषाओं के लिए 'आदि वाणी' AI मंच, संग्रहालय, शोध संस्थान, 'मन की बात' और पद्म सम्मान ने जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दी है।

अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने जनजाति समाज को दशकों तक केवल वोट बैंक समझा, और आज भ्रम और भय की राजनीति कर रहा है।

पहला, 55 वर्ष शासन करके भी कांग्रेस ने न गौरव दिवस घोषित किया, न अलग मंत्रालय बनाया।

दूसरा, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा।

तीसरा, 2022 में जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा और बाद में उनके लिए अपमानजनक शब्द बोले।

चौथा, मंत्रालय का बजट ₹4,498 करोड़ के आसपास रखा, जिसे मोदी सरकार ने तीन गुना से अधिक किया।

पाँचवाँ, 2024 में 'संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म होगा' का झूठ फैलाया, जबकि ST आरक्षण सुरक्षित है और जम्मू-कश्मीर में तो पहली बार मिला।

छठा, UCC से परंपराएँ खत्म होने का डर फैलाया, जबकि उत्तराखंड सहित कई राज्यों की UCC में अनुसूचित जनजातियाँ बाहर रखी गई हैं।

सातवाँ, संथाल परगना सहित अनेक क्षेत्रों में घुसपैठ से जनजातीय जमीन और जनसंख्या संतुलन पर खतरा है, पर विपक्ष वोट बैंक के कारण चुप है।

आठवाँ, प्रलोभन और भ्रम से जनजातीय आस्था और पहचान तोड़ने के प्रयासों पर विपक्ष ने आँखें मूँदी रखीं।

नौवाँ, विपक्ष के शासन में नक्सलवाद फैला, जिसने स्कूल, सड़क और अस्पताल नहीं बनने दिए; माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 को जनजातीय जिलों को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाया गया।

दसवाँ, 1996 का पेसा कानून वर्षों तक नियमों के बिना पड़ा रहा। यह सच्चाई सामने रखी।

ग्यारहवाँ, विपक्ष शासित राज्यों में जनजातीय जमीन, खनिज और योजनाओं में घोटालों के गंभीर आरोप लगे।

बारहवाँ, विपक्षी सरकारों ने आवास और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में देरी की, जिसका नुकसान जनजातीय परिवारों ने उठाया।जनता इन भ्रमों एवं दुष्प्रचार से सावधान रहे।

अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर 239 जनजाति जिलों और 568 ST विधानसभा क्षेत्रों, यानी 807 स्थानों तक कार्यक्रम पहुँचाने का लक्ष्य है। केंद्रीय समन्वय टोली, प्रदेश टोली (1+4) और जिला टोली (1+3) बनी हैं; प्रदेश कार्यशालाएँ 3 और जिला कार्यशालाएँ 6 नवंबर तक हुई हैं। 11 नवंबर को प्रदेश मुख्यालय और 12 नवंबर को जनजाति बहुल जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता, 14 नवंबर को स्मारकों व मूर्तियों की सफाई और दीपदान, तथा 15 नवंबर को जिला स्तर पर प्रभात फेरी और मंडल में चित्र पर पुष्पांजलि होगी।16, 17 और 18 नवंबर को विधानसभा क्षेत्रों में युवा संवाद आयोजित होंगे, और जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता छात्रावासों में जाकर जनजातीय विद्यार्थियों से संवाद करेंगे तथा उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, जनजातीय गौरव दिवस के महत्व और जनजातीय कल्याण की योजनाओं से अवगत कराएँगे। पूरे सप्ताह स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद व मेले, पद्म सम्मानित व्यक्तियों, 'मन की बात' के नायकों, समाजसेवियों, संतों और नायकों के परिजनों का अभिनंदन, सरकारी आयोजनों में सहभागिता और सोशल मीडिया अभियान चलेगा। हर कार्यक्रम का फोटो सहित प्रतिवेदन राष्ट्रीय स्तर तक संकलित होगा |

अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रहा है। 12 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एकलव्य विद्यालयों के 200 विद्यार्थियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 200 प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी। 12 और 13 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव होगा, और 15 नवंबर को संसद भवन तथा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। देशभर में धरती आबा जनभागीदारी अभियान, स्वास्थ्य पोषण सेवा संगम और छात्रवृत्ति शिविरों के माध्यम से जनजातीय नागरिकों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि सन 2047 में, जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब भारत एक 'विकसित भारत' बने। इस संकल्प में जनजातीय समाज केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि बराबर का भागीदार है। इस विजन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं।पहला, हर घर तक हर योजना कोई भी जनजातीय परिवार पीछे न छूटे। धरती आबा अभियान से 63,000 गाँवों के 17 मंत्रालयों की 25 सुविधाएँ, जैसे पक्का घर, बिजली, नल से जल, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल और आंगनवाड़ी पहुँचाई जा रही हैं। पीएम जनमन से सबसे कमजोर 75 जनजातियों की हर बस्ती तक पक्का घर और सड़क पहुँचाना लक्ष्य है।दूसरा, हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई। जिन विकासखंडों में जनजातीय आबादी आधी से अधिक है, वहाँ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं; कुल 728 विद्यालयों का लक्ष्य है। जनजातीय युवा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, खिलाड़ी, उद्यमी और अधिकारी बनकर देश का नेतृत्व करें, यही सपना है।

तीसरा, स्वस्थ जनजातीय समाज। सन 2047 तक देश को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करना है। इसके लिए 1 जुलाई 2023 को शहडोल (म.प्र.) से राष्ट्रीय मिशन शुरू हुआ, जिसमें 0 से 40 वर्ष तक के लोगों की जाँच और उपचार हो रहा है। आयुष्मान भारत से हर परिवार को ₹5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है।

चौथा, अपनी कमाई, अपना सम्मान। वनोपज, खेती, हस्तशिल्प और जनजातीय उत्पादों को 'वोकल फॉर लोकल' से देश विदेश के बाजार तक पहुँचाना है। 3,958 वन धन केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों को उद्यम बनाना है, और जनजातीय बहनों को 'लखपति दीदी' बनाना है; देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।

पाँचवाँ, जल, जंगल, जमीन पर अधिकार। वन अधिकार पट्टे और ग्राम सभा मजबूत हों, जनजातीय जमीन सुरक्षित रहे, और विकास के साथ प्रकृति की रक्षा भी हो।

छठा, सुरक्षित और शांत क्षेत्र। 31 मार्च 2026 को जनजातीय जिले नक्सल मुक्त हुए। अब इन क्षेत्रों में स्कूल, सड़क, अस्पताल और रोजगार तेजी से पहुँचाना लक्ष्य है।

सातवाँ, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति। 'आदि वाणी' AI मंच से संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी जैसी जनजातीय भाषाएँ सुरक्षित की जा रही हैं। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और भगवान बिरसा मुंडा जैसे नायकों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाया जा रहा है।

आठवाँ, गाँव से नेतृत्व। आदि कर्मयोगी अभियान से गाँव गाँव में 20 लाख परिवर्तन के अग्रदूत तैयार करने का लक्ष्य है, जो सरकार और समाज के बीच पुल बनेंगे।सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाला जनजातीय समाज, यही माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 का जनजातीय विजन है। इसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है।

अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कहा कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, भारत की आत्मा है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र से मोदी सरकार जनजातीय समाज को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि दे रही है, और यह समाज आज विकसित भारत का मजबूत आधार बन रहा है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि 15 नवंबर को अपने गाँव, मंडल और जिले में भगवान बिरसा मुंडा और अपने क्षेत्र के जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि दें।

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