मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से इस्तीफा देने की मांग की।
भोपाल। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रविवार को भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बयानों पर सवाल उठाते हुए उनसे नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने और देश की जनता से माफी मांगने की मांग की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर लोगों में भ्रम पैदा कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं, चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को जारी अपनी जानकारी में कहा था कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े उसके फैसले पूरे आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
सीएम बोले- राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय और संसद जैसी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनप्रतिनिधियों का आचरण और व्यवहार मर्यादित होना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी से अपने बयानों पर आत्मचिंतन करने और देश की जनता से माफी मांगने की मांग की। डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस अलग-अलग राज्यों में चुनाव परिणामों के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जहां कांग्रेस को चुनाव में सफलता मिली, वहां प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए गए, जबकि जिन राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वहां निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में जनता अपना फैसला करती है और निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने वाली संवैधानिक संस्था है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को जनता के फैसले को स्वीकार कर आगे की तैयारी करनी चाहिए।
भाजपा का आरोप- मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर भ्रम फैला रही कांग्रेस
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि पुनरीक्षण से जुड़े फैसले पूरे आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि जिन मतदाताओं को पुराने रिकॉर्ड से मिलान नहीं होने या अन्य तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस मिले हैं, उनके घर जाकर बूथ स्तर के अधिकारी दस्तावेज ले सकते हैं। आयोग के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में ऐसे मतदाताओं को सुनवाई के लिए कार्यालय बुलाने की जरूरत नहीं होगी।
फॉर्म-6 को लेकर भी भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
हेमंत खंडेलवाल ने नए मतदाता के नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने फॉर्म-6 और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अधिकार है और कांग्रेस को इस प्रक्रिया को लेकर लोगों के बीच भ्रम पैदा करने के बजाय अपनी राजनीतिक रणनीति पर ध्यान देना चाहिए।
राहुल गांधी के पुराने बयानों का भी किया उल्लेख
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस के पुराने बयानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने न्यायपालिका, सेना, सर्जिकल स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और निर्वाचन आयोग से जुड़े कांग्रेस नेताओं के बयानों पर सवाल उठाए। डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीति और नेतृत्व पर आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी लंबे समय से सत्ता से बाहर होने के कारण संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। ये आरोप मुख्यमंत्री और भाजपा की ओर से लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उन्हें अपने बयानों के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
‘अक्षम्य है कांग्रेस का अपराध’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस की ओर से संवैधानिक संस्थाओं को लेकर दिए जा रहे बयानों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले भी कई मुद्दों पर बयान देने के बाद माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस से अपने नेतृत्व और राजनीतिक रणनीति पर विचार करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं है। डॉ. यादव ने कहा कि पात्र नागरिकों को मताधिकार देने की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता अपना फैसला करती है और राजनीतिक दलों को उस फैसले का सम्मान करना चाहिए।
उज्जैन के विकास और सिंहस्थ की तैयारियों पर भी बोले सीएम
मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के विकास और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन में धार्मिक पर्यटन बढ़ा है और सिंहस्थ को देखते हुए शहर में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन के कई लोग विकास कार्यों के लिए अपने मकान और दुकानों को पीछे करने तथा आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने इसे जनभागीदारी का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि उज्जैन में विकास कार्यों का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर शहर तैयार करना है। उनके अनुसार विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ना सरकार का लक्ष्य है।
चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को क्या कहा?
चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को जारी स्पष्टीकरण में कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसले पूरे आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने यह भी बताया कि नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर जरूरी दस्तावेज ले सकते हैं। आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में दावों और आपत्तियों से जुड़ी व्यवस्थाओं तथा अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी जानकारी दी है।
अलग-अलग राज्यों के लिए पुनरीक्षण की समय-सारणी आयोग की ओर से जारी की गई है। इस पूरे मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। भाजपा जहां निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का समर्थन कर रही है, वहीं कांग्रेस इस प्रक्रिया और आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रही है।
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