उप राष्ट्रपति चुनाव 2025: INDIA ब्लॉक जल्द घोषित करेगा संयुक्त उम्मीदवार, 18 अगस्त को अहम बैठक

Written By jwalaexpress.com 13 अगस्त 2025 199

उप राष्ट्रपति चुनाव 2025 में INDIA ब्लॉक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। मल्लिकार्जुन खरगे की पहल, 18 अगस्त को अहम बैठक, NDA पर नजर।

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उप राष्ट्रपति चुनाव 2025 को लेकर दिल्ली की सियासत गरमा गई है। सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक इस चुनाव में एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसको लेकर गठबंधन नेताओं के बीच बैकचैनल बातचीत शुरू हो चुकी है।

मल्लिकार्जुन खरगे की पहल

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने INDIA ब्लॉक के प्रमुख नेताओं से संपर्क साधा है। मकसद है—उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाना और विपक्षी एकता का मजबूत संदेश देना। हालांकि अभी तक औपचारिक बैठक नहीं हुई है, लेकिन संभावित नामों पर चर्चा जारी है।

18 अगस्त को होगी अहम बैठक

जानकारी के मुताबिक, INDIA ब्लॉक की अहम बैठक 18 अगस्त को होने के आसार हैं। इसमें उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। विपक्ष का मानना है कि भले ही NDA के पास संख्या बल ज्यादा है, लेकिन यह चुनाव विपक्षी एकजुटता और वैचारिक ताकत दिखाने का अवसर है।

NDA की ओर से स्थिति साफ नहीं

NDA की ओर से अभी तक उप राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। NDA के पास लोकसभा और राज्यसभा में करीब 422 सांसदों का समर्थन है, जो 781 सदस्यीय इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत (391 वोट) के लिए पर्याप्त है।

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से खाली हुआ पद

यह चुनाव जगदीप धनखड़ के 4 अगस्त को अचानक इस्तीफा देने के बाद जरूरी हुआ। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिससे देश की राजनीति में भूचाल आ गया था।

उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीख घोषित

चुनाव आयोग ने देश के अलगे उप-राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त तय की गई है। जबकि स्क्रूटनी 22 अगस्त और नाम वापसी की अंतिम तारीख 25 अगस्त हैINDIA ब्लॉक की रणनीति

सूत्रों का कहना है कि INDIA ब्लॉक एक गैर-कांग्रेसी नेता को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रहा है, ताकि व्यापक विपक्षी एकता प्रदर्शित हो। हाल ही में राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में 25 दलों के नेता जुटे थे, जहां बिहार में मतदाता सूची संशोधन और कथित "वोट चोरी" मॉडल पर भी चर्चा हुई थी।