नगर निगम दुर्ग में अवैध प्लाटिंग पर एक रुपये में भवन निर्माण अनुज्ञा का खेल, सरकार को हो रहा लाखों का नुकसान

Written By jwalaexpress.com 27 मार्च 2025 105

नगर निगम दुर्ग में अवैध प्लाटिंग पर 1 रुपये में भवन निर्माण अनुज्ञा का खेल, सरकार को हो रहा लाखों का नुकसान

दुर्ग। नगर निगम दुर्ग में अवैध प्लाटिंग को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा खेल सामने आ रहा है, जहां मात्र 1 रुपये में भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र जारी किया जा रहा है। यह अनुमति "प्री-एप्रूवल भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र" के रूप में दी जाती है, जिसे क्षेत्र का भवन निरीक्षक बाद में सत्यापित करता है। लेकिन इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए, अवैध कॉलोनाइजर और बिल्डर्स इसे वैध अनुमति बताकर न केवल निर्माण कर रहे हैं, बल्कि बैंकों से लोन लेकर भवन बेचने का कारोबार भी चला रहे हैं।

खसरा नंबर 294 में अवैध निर्माण जारी, नगर निगम की लापरवाही से बढ़ रही समस्या

सूत्रों के अनुसार, सिकोला उरला, आरोग्य हॉस्पिटल के आसपास (खसरा नंबर 294) के क्षेत्र में यह गड़बड़ी हो रही है, जहां नगर निगम किसी भी भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र को जारी नहीं करता लेकिन फिर भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है।

बैंकों से लोन लेकर हो रहा अवैध निर्माण, नगर निगम को हो रहा नुकसान

अवैध कॉलोनाइजर भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की आड़ में बैंक से लोन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे नगर निगम को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। यदि इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो यह घोटाला और भी बड़े स्तर पर पहुंच सकता है।

नगर निगम की लापरवाही, मॉनिटरिंग में कमी

नगर निगम दुर्ग की लापरवाही के कारण यह गड़बड़ी लगातार बढ़ रही है।

समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाने चाहिए:

खसरा नंबर 294 सहित सभी अवैध प्लाटिंग क्षेत्रों को बैन किया जाए।

अवैध रूप से भवन निर्माण अनुज्ञा आवेदन अपलोड करने वाले इंजीनियरों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

नगर निगम दुर्ग की मॉनिटरिंग टीम को सक्रिय कर निर्माण कार्यों की जांच करवाई जाए।

सभी बैंकों को निर्देश जारी किया जाए कि जब तक भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की विकास शुल्क रसीद नहीं मिले, तब तक लोन स्वीकृत न किया जाए।

जो लोन पहले से जारी किए गए हैं, उनकी भी जांच करवाई जाए।

जनहित में नगर निगम दुर्ग द्वारा सूचना जारी की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।

एक्सपर्ट की बात माने तो जनता और सरकार को सतर्क रहने की जरूरत

यदि यह घोटाला इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में नगर निगम की वित्तीय स्थिति और खराब हो सकती है। इस मामले में शीघ्र कार्रवाई आवश्यक है ताकि अवैध कॉलोनाइजरों की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके और नगर निगम को राजस्व का नुकसान न हो।

इस क्षेत्र में एक गैंग संचालित होने की जानकारी मिली है जो इस तरह की अवैध कारनामों को अंजाम दे रहा है इस पर लगाम लगाने के लिए ऐसे मकानों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया जा रहा है साथ ही कुछ पर अधिकारियों के निर्देश बाद आगे की कार्यवाही किया जाएगा।

गिरीश दीवान

भवन अधिकारी

नगर निगम दुर्ग