शासन द्वारा जमीन के रेट में सर्वाधिक कमी दुर्ग में होने पर जमीन व्यापारियों ने मंत्री गजेन्द्र यादव का जताया आभार

दुर्ग। आम नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जमीनों के शासकीय मूल्यों में जनहितैषी संशोधन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिस पर जमीन कारोबारियों द्वारा मंत्री गजेन्द्र यादव के नेतृत्व में दुर्ग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अभिनंदन कर आभार जताये और बताया की सरकार के इस निर्णय से प्रदेशभर में आम जनता, किसान, मध्यमवर्गीय परिवारों तथा व्यवसायिक वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार द्वारा किये गये संशोधन में दुर्ग में जमीन की दर 25 से 40 प्रतिशत कम किया गया है इस सराहनीय पहल के लिए शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव का भी आभार जताये जिनके सतत प्रयासों और जनभावनाओं के अनुरूप सकारात्मक पहल से यह निर्णय संभव हो सका।

       केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा की दुर्ग जिले में जमीन का सर्वाधिक सकारात्मक संशोधन करते हुए शासन ने विकास की नई दिशा प्रदान की है। शासकीय मूल्यों में व्यावहारिक एवं संतुलित सुधार से अब भूमि क्रय-विक्रय की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं जनअनुकूल होगी। इससे न केवल आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र, निर्माण कार्यों तथा स्थानीय व्यापार को भी गति प्राप्त होगी। यह निर्णय प्रदेश में निवेश के वातावरण को सुदृढ़ करने के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देगा। विशेष रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए आवास निर्माण का सपना साकार करने में यह संशोधन सहायक सिद्ध होगा।

     दुर्ग जिले के जनप्रतिनिधियों, नागरिकों, कार्यकर्त्ताओ एवं जमीन व्यापारीयों ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के राजनांदगांव प्रयास के दौरान दुर्ग में बाईपास टोलप्लाजा के पास उनका स्वागत अभिनंदन किये और आभार जताये साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री एवं शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया है कि प्रदेश सरकार आगे भी जनहित में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेती रहेगी।

*दुर्ग में सर्वाधिक 25 से 40 प्रतिशत तक कमी*

जमीन व्यापारीयों ने बताया की शासन द्वारा किए गए संशोधन के अंतर्गत दुर्ग जिले में जमीन के शासकीय मूल्यों में 25 से 40 प्रतिशत तक की कमी की गई है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। उन्होंने इस सराहनीय पहल के लिए केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सतत प्रयासों, निरंतर संवाद एवं जनभावनाओं को शासन तक प्रभावी रूप से पहुँचाने के परिणामस्वरूप यह सकारात्मक निर्णय संभव हो सका है। शासन के इस निर्णय से आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ रियल एस्टेट क्षेत्र और निर्माण कार्यों को नई गति मिलेगी। स्थानीय व्यापार, रोजगार और निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित और योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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