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EPFO के 8 बड़े बदलाव: अब PF से निकाल सकेंगे 90% पैसा, 2 महीने में फाइनल सेटलमेंट; जानें पेंशन और योगदान के नए नियम

EPFO के 8 बड़े बदलाव: अब PF से निकाल सकेंगे 90% पैसा, 2 महीने में फाइनल सेटलमेंट; जानें पेंशन और योगदान के नए नियम

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को राहत देने के लिए पीएफ निकासी, क्लेम सेटलमेंट और रिटायरमेंट से जुड़ी कई अहम सुविधाओं को मंजूरी दी है। 19 नवंबर 2026 को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्य सीमा 25% से घटाकर 10% करने और नौकरी छोड़ने के बाद फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए इंतजार की अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद जमा पीएफ राशि को एकमुश्त निकालने के बजाय किस्तों में प्राप्त करने के लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को भी मंजूरी दी गई है।

इन बदलावों का मकसद कर्मचारियों को जरूरत के समय अपने पैसे तक आसान पहुंच देना और रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का विकल्प उपलब्ध कराना है। हालांकि, कुछ फैसले बोर्ड की मंजूरी के स्तर पर हैं, इसलिए उनके लागू होने की तारीख और विस्तृत शर्तों को लेकर आधिकारिक अधिसूचना पर नजर रखना जरूरी है।

EPFO के 8 बड़े बदलाव, जिनका कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

1. अब पीएफ खाते से निकाल सकेंगे 90% तक पैसा
EPFO ने पीएफ खाते में अनिवार्य रूप से बचाकर रखे जाने वाले न्यूनतम बैलेंस की सीमा घटाने का फैसला किया है। पहले सदस्य को अपने खाते में 25% राशि सुरक्षित रखनी होती थी। अब इस सीमा को घटाकर 10% कर दिया गया है।

इसका मतलब है कि पात्र सदस्य निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत अपने पीएफ बैलेंस का अधिकतम 90% तक हिस्सा निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 75% तक थी। इस बदलाव से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें इलाज, shixa, शादी या दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है।

हालांकि, पीएफ का पूरा पैसा निकालने की अनुमति नहीं होगी। खाते में कम से कम 10% राशि सुरक्षित रखनी होगी, ताकि रिटायरमेंट के लिए कुछ बचत बनी रहे।

2. नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद कर सकेंगे फाइनल पीएफ सेटलमेंट
EPFO ने नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पीएफ निकालने के लिए जरूरी इंतजार की अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने को मंजूरी दी है।

इससे उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है और नई नौकरी शुरू नहीं की है। अब निर्धारित शर्तें पूरी होने पर उन्हें अपना पीएफ निकालने के लिए एक साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नियम फाइनल पीएफ सेटलमेंट से जुड़ा है। इसे आंशिक निकासी के लिए जरूरी सदस्यता अवधि में बदलाव नहीं समझना चाहिए।

3. इलाज, शादी, पढ़ाई और घर के लिए निकाल सकेंगे पीएफ
EPFO ने आंशिक निकासी की प्रक्रिया को पहले ही आसान बनाया है। इसके तहत 13 अलग-अलग प्रावधानों को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है।

इनमें शामिल हैं:

  • जरूरी जरूरतें: बीमारी का इलाज, बच्चों की शिक्षा और शादी।
  • आवास संबंधी जरूरतें: घर खरीदना, बनवाना या उससे जुड़ी पात्र जरूरतें।
  • विशेष परिस्थितियां: बेरोजगारी और दूसरी निर्धारित आपात स्थितियां।

नए ढांचे में शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार और शादी के लिए अधिकतम 5 बार निकासी की सुविधा दी गई है। पहले इन दोनों उद्देश्यों के लिए कुल मिलाकर तीन बार निकासी की सीमा थी।

आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को भी पहले के अलग-अलग प्रावधानों के मुकाबले घटाकर 12 महीने किया गया था।

4. रिटायरमेंट के बाद SWP से हर महीने मिलेगा पीएफ का पैसा
EPFO ने रिटायरमेंट के बाद पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में पैसा लेने के विकल्प यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है। इस सुविधा के तहत सदस्य अपनी जमा राशि को एकमुश्त निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छह महीने के अंतराल पर प्राप्त कर सकेंगे।

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरी रकम एक साथ खत्म नहीं होगी। खाते में बची हुई राशि निवेशित रहेगी और उस पर लागू ब्याज मिलता रहेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का एक अतिरिक्त स्रोत तैयार हो सकेगा। यह सुविधा स्वैच्छिक होगी। यानी सदस्य अपनी जरूरत के अनुसार इसका विकल्प चुन सकेंगे।

5. पीएफ में कर्मचारी और कंपनी का योगदान कैसे तय होता है?
पीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। सामान्य नियम के अनुसार कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12% पीएफ में जमा करता है। नियोक्ता भी सामान्य तौर पर 12% योगदान करता है, जिसमें से निर्धारित हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है और शेष हिस्सा EPF खाते में जमा होता है।

यहां ध्यान देना जरूरी है कि ₹1,800 कर्मचारी और ₹1,800 नियोक्ता का कोई नया सार्वभौमिक अनिवार्य योगदान नहीं है। योगदान की वास्तविक राशि संबंधित वेतन, लागू वेतन सीमा और नियमों पर निर्भर करती है। कर्मचारी चाहें तो स्वैच्छिक भविष्य निधि (VPF) के माध्यम से अपना योगदान बढ़ा सकते हैं।

6. CITES सिस्टम से 3 कार्यदिवस में होगा क्लेम सेटलमेंट
EPFO ने क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया है। CITES सिस्टम के तहत पात्र ऑटो-सेटलमेंट क्लेम को तेजी से निपटाने की सुविधा दी गई है।

सरकारी जानकारी के अनुसार, 5 लाख रुपये तक के पात्र क्लेम को लगभग तीन कार्यदिवस में ऑटो-सेटल किया जा सकता है।

इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। हालांकि, इसके लिए UAN, बैंक खाते, KYC और अन्य जरूरी रिकॉर्ड सही होने चाहिए। जिन मामलों में दस्तावेजों या सर्विस रिकॉर्ड में गड़बड़ी होगी, उनमें अधिक समय लग सकता है।

7. EPS-95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ने पर अभी फैसला नहीं
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत पात्र पेंशनभोगियों को फिलहाल न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है। लंबे समय से इस राशि को बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये या उससे अधिक करने की मांग भी उठती रही है।

हालांकि, न्यूनतम पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक मंजूरी या नई राशि घोषित नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल पेंशनभोगियों को 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलने का दावा करना सही नहीं होगा।

8. EPF की अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपये
EPFO से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा में किया गया है। सितंबर 2026 में इसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक करने की मंजूरी दी गई और 17 सितंबर 2026 से इसे प्रभावी किए जाने की सरकारी जानकारी दी गई है।

इस बदलाव का मतलब है कि पात्र प्रतिष्ठानों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी, जिनकी संबंधित वेतन गणना 25,000 रुपये तक है, अब अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं। इससे करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की उम्मीद है।

यहां यह समझना जरूरी है कि 25,000 रुपये की सीमा पीएफ में योगदान की कोई तय रकम नहीं है। कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान लागू वेतन और EPF-EPS के प्रावधानों के अनुसार ही निर्धारित होगा।

कर्मचारियों के लिए क्या है इन बदलावों का मतलब?

EPFO के इन फैसलों से कर्मचारियों को तीन प्रमुख फायदे मिल सकते हैं। पहला, जरूरत पड़ने पर पीएफ की अधिक राशि निकालने की सुविधा मिलेगी। दूसरा, नौकरी छूटने के बाद फाइनल सेटलमेंट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, रिटायरमेंट के बाद जमा राशि को किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा।

हालांकि, पीएफ कर्मचारी की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए केवल निकासी की सुविधा बढ़ने के कारण बार-बार पीएफ निकालने से बचना चाहिए। जरूरत के अनुसार पैसा निकालें और रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत बनाए रखें।



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