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दुर्ग निगम के कर्मचारियों में खुशियों की लहर,
आयुक्त द्वारा जारी की गई 5 करोड़ की लंबित उपादान जीपीएफ एनपीएस और अवकाश नगदीकरण की राशि,
10 माह का जी.पी.एफ एवं एन.पी.एस भुगतान, निगम कर्मचारियों को बड़ी राहत
2.26 करोड़ राशि खातों में अंतरित, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिला लाभ
उपादान 2 करोड़
एनपीएस जीपीएफ 2 करोड़
अवकाश नगदीकरण 1 करोड़,अवकाश नगदीकरण व उपादान भुगतान पर आयुक्त का आश्वासन, कर्मचारी संघ ने जताया आभार,
दुर्ग/ / नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए लंबित जी.पी.एफ (GPF) एवं एन.पी.एस (NPS) की राशि का भुगतान कर दिया गया है।
आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देशन में मई 2025 से फरवरी 2026 तक के 10 माह की राशि, लगभग 2 करोड़ 26 लाख रुपये, संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के खातों में सफलतापूर्वक अंतरित की गई।
इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में भी निगम प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लगभग 1.5 करोड़ रुपये की उपादान (ग्रेच्युटी) राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खातों में जमा की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिली है।
अवकाश नगदीकरण के संबंध में भी आयुक्त द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के खाते में 66.50 लाख जमा कर दिया गया. तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के अधिकारियों के अवकाश नगदीकरण की राशि सोमवार को उनके खातों में जमा कर दी जाएगी।इन सभी सकारात्मक पहलुओं से निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों में संतोष एवं खुशी का माहौल है।
आयुक्त द्वारा जारी की गई 5 करोड़ की लंबित उपादान जीपीएफ एनपीएस और अवकाश नगदीकरण की राशि
10 माह का जी.पी.एफ एवं एन.पी.एस भुगतान, निगम कर्मचारियों को बड़ी राहत
2.26 करोड़ राशि खातों में अंतरित, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिला लाभ,उपादान 2 करोड़ ,एनपीएस जीपीएफ 2 करोड़ ,अवकाश नगदीकरण 1 करोड़,अवकाश नगदीकरण व उपादान भुगतान पर आयुक्त का आश्वासन, कर्मचारी संघ ने जताया आभार,स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय मिश्रा, महामंत्री अनिल सिंह, शशिकांत यादव, ईश्वर वर्मा, योगेंद्र वर्मा सहित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने आयुक्त सुमित अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और निगम प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।
निगम प्रशासन ने भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है।
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