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35 दुकानों की नीलामी पर उठे सवाल : सीतापुर में आरक्षण की अनदेखी और धांधली के आरोप, कलेक्टर से जांच की मांग

सीतापुर नगर पंचायत की 35 दुकानों की नीलामी में आरक्षण की अनदेखी और बिना अमानत राशि दुकान आवंटन के आरोप लगे हैं। नीरू मिस्त्री ने कलेक्टर से जांच की मांग की है।

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सीतापुर। नगर पंचायत सीतापुर में दुकानों की नीलामी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वार्ड क्रमांक-10 स्थित साप्ताहिक बाजार परिसर में प्रस्तावित 35 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि नीलामी में निर्धारित नियमों और आरक्षण व्यवस्था की अनदेखी कर कुछ प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाया गया। मामले को लेकर पूर्व पार्षद एवं भाजपा जिला मंत्री नीरू मिस्त्री ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

दो दिन तक चली नीलामी, बिचौलियों के जरिए सेटिंग का आरोप
जानकारी के अनुसार, करीब दो माह पहले नगर पंचायत ने वार्ड क्रमांक-10 के साप्ताहिक बाजार स्थल पर बनने वाली 35 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया आयोजित की थी। यह स्थान शहर के व्यस्त और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में शामिल है, इसलिए बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी और बोलीदाता इसमें शामिल होने पहुंचे थे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नीलामी के दौरान नगर पंचायत परिसर में बिचौलियों के माध्यम से कथित लेनदेन और सेटिंग का खेल चला। आरोप है कि कुछ रसूखदारों ने अपनी पसंद की दुकानों की लोकेशन पहले ही तय कर ली थी। इसी वजह से सामान्यतः एक दिन में पूरी होने वाली प्रक्रिया दो दिनों तक चली। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले में अधिकारियों और कुछ जनप्रतिनिधियों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

50 हजार की अमानत राशि और आवेदन फॉर्म के बिना बोली लगाने का आरोप
नीलामी प्रक्रिया के लिए नगर पंचायत की ओर से कुछ शर्तें निर्धारित किए जाने की बात सामने आई है। इनके अनुसार, बोली में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपए की धरोहर राशि जमा करना और एक हजार रुपए की रसीद कटवाना अनिवार्य था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने आवेदन फॉर्म भरे बिना और निर्धारित अमानत राशि जमा किए बगैर ही बोली प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इसके बावजूद उन्हें दुकानें आवंटित कर दी गईं। यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है तो नीलामी की पारदर्शिता और पात्रता प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।

आरक्षण रोस्टर की अनदेखी का भी आरोप
दुकानों के आवंटन में आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं किए जाने की शिकायत भी की गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि नगरीय निकाय की दुकानों के आवंटन में लागू आरक्षण नियमों और निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए थी, लेकिन कथित तौर पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया। इस संबंध में नीलामी के दस्तावेजों और आरक्षण रोस्टर की जांच कराने की मांग उठाई गई है।

छोटे दुकानदारों को प्राथमिकता देने की मांग
पूर्व पार्षद नीरू मिस्त्री ने स्थानीय छोटे व्यापारियों के हितों का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि वार्ड क्रमांक-10 में कई परिवार दशकों से गुमटी और ठेले लगाकर कारोबार करते आ रहे हैं। इसी व्यवसाय से उनकी रोजी-रोटी और परिवार का भरण-पोषण होता है। उनके मुताबिक, यदि नीलामी में बड़े और प्रभावशाली लोगों को दुकानें मिलती हैं तो वर्षों से कारोबार कर रहे छोटे दुकानदारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने मांग की है कि स्थानीय और आर्थिक रूप से कमजोर दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि उनका पुराना व्यवसाय प्रभावित न हो और परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा न हो।

RTI में दस्तावेज नहीं मिलने पर प्रबंधन पर सवाल
नीलामी प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए नीरू मिस्त्री ने सूचना के अधिकार के तहत नगर पंचायत से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे हैं। इनमें बोलीदाताओं की सूची, जमा की गई धरोहर राशि का विवरण, रसीदें और आरक्षण रोस्टर से संबंधित जानकारी शामिल है। नीरू मिस्त्री का आरोप है कि नगर पंचायत प्रबंधन मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में आनाकानी कर रहा है। उनका कहना है कि नीलामी से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक होने चाहिए, ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता स्पष्ट हो सके। उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

तत्कालीन CMO ने आरोपों को बताया था निराधार
दूसरी ओर, इन आरोपों पर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए शिकायतों को निराधार बताया था। उनका कहना था कि दुकानों की नीलामी पूरी तरह खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कराई गई थी। निर्धारित औपचारिकताएं और शुल्क जमा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होकर बोली लगा सकता था। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार आवेदक को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे।



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