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डीजीपी अरुण देव गौतम ने ली दुर्ग के राजपत्रित अधिकारियों की समीक्षा बैठक, अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा पर दिया जोर

डीजीपी अरुण देव गौतम ने ली दुर्ग के राजपत्रित अधिकारियों की समीक्षा बैठक, अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा पर दिया जोर

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शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, नशे की गिरफ्त में आए बच्चों और युवाओं की होगी प्रोफाइलिंग, पुनर्वास पर भी रहेगा फोकस

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दुर्ग। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम दुर्ग में जिले के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने, नशा उन्मूलन, साइबर अपराधों की रोकथाम और पुलिस कार्यप्रणाली में प्रभावी पर्यवेक्षण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों का पर्यवेक्षण केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि थाना स्तर पर अपराधों की विवेचना, कानून-व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नियमित निगरानी जरूरी है।
बैठक में दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शोभराज अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा सहित जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के प्रारंभ में एसएसपी विजय अग्रवाल ने पीपीटी के माध्यम से वर्ष 2026 में दुर्ग पुलिस द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इसमें जिले के अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े, अपराध नियंत्रण के लिए की गई कार्रवाई, यातायात व्यवस्था में सुधार, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में आई कमी तथा पुलिस विभाग की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी दी गई।
-सड़क दुर्घटनाओं में मौतें रोकने शराबी वाहन चालकों पर होगी सख्ती
डीजीपी ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को गंभीरता से लेते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध लगातार सघन एवं प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजपत्रित अधिकारी अपने-अपने अनुविभाग एवं थाना क्षेत्रों में इस अभियान की नियमित निगरानी करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली जनहानि को और कम किया जा सके।
-नशे की गिरफ्त में आए बच्चों और युवाओं की होगी प्रोफाइलिंग
नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर डीजीपी ने विशेष कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि नशे की लत में फंसे बच्चों एवं युवाओं की पहचान कर उनकी प्रोफाइलिंग की जाए। ऐसे युवाओं को केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित रखने के बजाय नशामुक्ति केंद्रों से जोड़कर उनका उपचार एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे नशे की गिरफ्त से बाहर निकलकर समाज की मुख्यधारा में लौट सकें।
इसके लिए एनटीएफ (नारकोटिक्स टास्क फोर्स) एवं संबंधित राजपत्रित अधिकारियों को नशामुक्ति केंद्रों और अन्य विभागों के समन्वय से विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
-साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए समन्वय पर जोर
बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के संबंध में डीजीपी ने साइबर सेल के अधिकारियों को अन्य जिलों एवं संबंधित पुलिस इकाइयों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचनाओं के आदान-प्रदान और आपसी सहयोग के माध्यम से साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
-राजपत्रित अधिकारियों को 15 बिंदुओं पर नियमित पर्यवेक्षण के निर्देश
बैठक में पुलिस महानिदेशक ने राजपत्रित अधिकारियों की जिम्मेदारियों की समीक्षा करते हुए 15 निर्धारित बिंदुओं पर नियमित एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इनमें अधीनस्थ थानों का नियमित निरीक्षण, लंबित अपराधों एवं विवेचनाओं की समीक्षा, केस डायरी का परीक्षण, विवेचना की गुणवत्ता एवं समयबद्धता, थानों के अभिलेखों का संधारण, कानून-व्यवस्था की स्थिति, गंभीर घटनाओं के घटनास्थल पर पहुंचकर पर्यवेक्षण तथा महत्वपूर्ण अपराधों की जांच की निगरानी शामिल है।
इसके अलावा अपराध नियंत्रण एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, मालखाने का निरीक्षण, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और लंबित वारंटों की तामिली, चालान प्रस्तुत करने की स्थिति, पुलिस बल के अनुशासन, आम नागरिकों के साथ पुलिस के व्यवहार तथा शिकायतों के निराकरण की भी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।
डीजीपी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को अपने अधीनस्थ थानों की कार्यप्रणाली पर सतत निगरानी रखनी होगी। विवेचना में गुणवत्ता, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन और जनसामान्य की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए।
-दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दुर्ग पुलिस का जोर
बैठक में मिले निर्देशों के अनुरूप दुर्ग पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, नशे के विरुद्ध कार्रवाई, साइबर अपराधों की रोकथाम और थाना स्तर पर पुलिस पर्यवेक्षण को और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। विशेष रूप से नशे की गिरफ्त में आए बच्चों एवं युवाओं के पुनर्वास के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे।



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