नई दिल्ली। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अब तक आनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीइएमएस ) न लगाने वाली दिल्ली एनसीआर की औद्योगिक ईकाइयों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। कार्रवाई की शुरूआत बड़ी औद्योगिक ईकाइयों से होगी।

केंद्रीय मंत्री ने यह निर्देश दिल्ली-एनसीआर की औद्योगिक ईकाइयों को 31 दिसंबर तक सतत उत्सर्जन प्रणाली लगाने के लिए दी गई समय-सीमा खत्म होने के बाद दिए है। ऐसे करीब साढ़े तीन हजार औद्योगिक इकाइयों को पहले नोटिस दिया गया था। बताया जाता है कि लगभग एक हजार इकाइयों ने निर्देश का पालन कर लिया है लेकिन अभी भी ढाई हजार इकाईयां है। अब उन्हें नोटिस देकर कार्रवाई शुरू होगी।

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राजस्थान और पंजाब के आला अधिकारियों के साथ चर्चा

केंद्रीय मंत्री यादव ने पिछले दिनों में लगातार वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारियों को लेकर अलग अलग राज्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। मंगलवार को राजस्थान और पंजाब के आला अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्हें वायु प्रदूषण से निपटने के 2026 के एक्शन प्लान पर तत्काल काम शुरू करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इसकी अब हर महीने मंत्री स्तर पर ही समीक्षा भी की जाएगी।

उन्होंने उम्मीद जताई कि वायु प्रदूषण से निपटने के एडवांस प्लान बनने से अगले सीजन में वायु प्रदूषण के स्तर पर बेहतर सुधार दिखेगा। इससे पहले वह दिल्ली व उससे सटे एनसीआर के नगरीय निकायों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के आला अधिकारियों के साथ भी तैयारियों को लेकर लंबी चर्चा कर चुके है। इस दौरान दिल्ली को उन सभी 62 हाट स्पाटों को लेकर एक ट्रैफिक प्लान बनाने के निर्देश दिए थे, जहां जाम के चलते अधिक प्रदूषण होता है।

केंद्रीय मंत्री यादव ने पिछली बैठक में बताया था कि दिल्ली- एनसीआर में मौजूद करीब ढ़ाई हजार औद्योगिक ईकाइयों ने बार- बार समय दिए जाने के बाद भी अब तक ओसीइएमएस नहीं लगाया है। उन्होंने इन ईकाइयों को 31 दिसंबर तक का समय दिया था। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान नियमों को न मानने व उत्सर्जन रोकने के लिए निगरानी प्रणाली न लगाने वाली ईकाइयों को नोटिस जारी कर उन्हें बंद कराने के निर्देश दिए है।

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण से निपटने क्षेत्र-वार लक्षित कार्य योजनाएं तैयार की जाएं, जिसमें संबंधित विभागों पर कार्यान्वयन की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए।

समीक्षा बैठक में राजस्थान को दिए यह निर्देश

अलवर, भिवाड़ी, नीमराना व भरतपुर में सार्वजनिक परिवहन की कमियों को किया जाए दूर, इलेक्टि्रक बसों की खरीद प्राथमिकता के आधार पर की जाए। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर भी मिशन मोड में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर भिवाड़ी व नीमराना में अनियोजित ट्रक पार्किंग के मुद्दे को एक बड़ी चिंता जताई और कहा कि इसके लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। -हरियाली बढ़ाने पर मिशन मोड और झाडि़यों लगाने में स्थानीय प्रजातियां लगाई जाए।

पंजाब के लिए निर्देश

• पराली को खेतों में नष्ट करने के लिए दी गई सभी मशीनों को उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अच्छी काम करने की स्थिति वाली मशीनों के सर्टिफिकेशन के लिए एसओपी भी तैयार की जाएं।
• वैज्ञानिकों से विमर्श तक धान की ऐसी फसलों को रोपने का सुझाव दिया, जिससे निकलने वाली पराली का इस्तेमाल पशु चारे में किया जा सके।
• पेलेटाइजेशन प्लांट को प्रोत्साहित किया जाए। फसल अवशेषों का उपयोग थर्मल पावर प्लांट और ईंट भट्टों में भी किया जाने सुनश्चित कराए।
• फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कंप्रेस्ड बायो गैस (ष्टBG) प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। हरियाणा से इसे लेकर मदद ली जाए। फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए ड्रोन-आधारित निगरानी को भी प्रोत्साहित किया गया।

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