17 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला सरपंच संघ का सरकार को अल्टीमेटम
30 दिन में मांगें पूरी नहीं हुईं तो जिला सरपंच संघ करेगा अनशन और शक्ति प्रदर्शन
दुर्ग/ जिला सरपंच संघ दुर्ग ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम कलेक्टर के माध्यम से 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि 30 दिनों के भीतर मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो जिले के सरपंच अनशन एवं शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
जिला सरपंच संघ की 20 एवं 24 जुलाई 2026 को आयोजित बैठकों में दुर्ग, धमधा एवं पाटन विकासखंड के सरपंचों ने ग्राम पंचायतों की समस्याओं पर चर्चा कर 17 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव पारित किया। ज्ञापन में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के हितग्राहियों को शीघ्र लाभ दिलाने, ग्राम पंचायतों को 50 लाख रुपये तक के कार्य कराने का अधिकार देने, पंचायतों में बाहरी ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने तथा वृद्ध, विधवा, दिव्यांग एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के चयन का आधार ग्रामसभा को बनाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में 15वें एवं 16वें वित्त आयोग की राशि का समान वितरण, पंचायतों को प्रतिवर्ष सरपंच निधि उपलब्ध कराने, ग्रामसभा के प्रस्तावों के आधार पर किए गए कार्यों पर सरपंचों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने तथा गोठान योजना को पुनः प्रारंभ करने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा मनरेगा कार्यों में सुधार, राजस्व एवं पंचायत स्तर की सेवाओं को सरल बनाने, पंचायत कर्मचारियों के मानदेय भुगतान, जल जीवन मिशन सहित अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देने की मांग रखी गई है।
सरपंच संघ ने सरपंचों, उपसरपंचों एवं पंचों के मानदेय में वृद्धि तथा पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले सरपंचों को प्रतिमाह पेंशन देने की भी मांग की है।
ज्ञापन की प्रतिलिपि केंद्रीय पंचायत राज मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री, जिले के सांसद एवं क्षेत्रीय विधायकों सहित जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी भेजी गई है।
ज्ञापन पर जिला सरपंच संघ दुर्ग के अध्यक्ष युगल किशोर साहू, पाटन सरपंच संघ के अध्यक्ष रूपेंद्र शुक्ला, धमधा सरपंच संघ की अध्यक्ष दामिनी साहू सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।
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