सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार योगी सरकार के बुलडोजर ऐक्शन पर रोक लगा दी

सुप्रीम कोर्ट ने फिर एकबार योगी सरकार के बुलडोजर ऐक्शन पर रोक लगा दी है। मंगलवार को बहराइच हिंसा में शामिल तीन आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर कल तक के लिए रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई अब बुधवार को होगी। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा, “आप इस अदालत द्वारा पारित आदेशों से अवगत हैं। यदि उत्तर प्रदेश सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो यह उनकी मर्जी है।”

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों को छोड़कर देश भर में बिना अनुमति के बुलडोजर ऐक्शन पर रोक लगा दी है। बीते एक अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सरकारी अधिकारियों द्वारा गैरकानूनी बुलडोजर विध्वंस को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में अपना फैसला सुरक्षित रखा। पिछले हफ्ते लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने धार्मिक जुलूस के दौरान संगीत बजाने को लेकर बहराइच जिले के एक गांव में सांप्रदायिक हिंसा में शामिल तीन लोगों को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि इस हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि संपत्तियां 10-70 साल पुरानी हैं और आरोप लगाया कि प्रस्तावित विध्वंस कार्रवाई दंडात्मक है। उन्होंने कहा कि सरकार का अनधिकृत निर्माण का दावा केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने का एक बहाना है।