बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी। दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में रहे हैं।
बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी।
कोर्ट ने राहत देते हुए इस बात पर गौर किया कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उनकी अपील में कुछ ऐसे तथ्य और कानूनी सवाल उठाए गए हैं, जिन पर सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने यह भी ध्यान में रखा कि अपीलकर्ताओं में से एक बिपिनचंद जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग हैं।
किस आधार पर मिली जमानत?
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। साथ ही, एक अपीलकर्ता जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग हैं। पीठ ने यह भी गौर किया कि दोनों की अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सुनवाई होनी बाकी है।
अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि दोनों में से एक आरोपी का नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था और उसे करीब तीन साल बाद मामले में शामिल किया गया था। दोनों को निचली अदालत की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है।
2024 में रद्द हुई थी 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई
बिलकिस बानो मामले में 2008 में 11 लोगों को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में इन सभी दोषियों को सजा में छूट देकर समय से पहले रिहा कर दिया था।
इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जनवरी 2024 में शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की सजा माफी पर फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, क्योंकि मामले की सुनवाई मुंबई में स्थानांतरित की गई थी। इसके बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा था।
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। दोनों की अपील पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में गुजरात और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था। अब शीर्ष अदालत ने अपील लंबित रहने तक उनकी सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश दिया है।
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