नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने आज बुधवार (9 अक्टूबर) की बैठक में गरीबों के हित में अहम फैसला लिया है।अब 2028 दिसंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज सरकार की ओर से देना जारी रहेगा।
नई दिल्ली // मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने साल 2028 दिसंबर तक देश के गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को बढ़ा दिया है। मतलब अब 2028 दिसंबर तक गरीबों को मुफ्त में राशन मिलता रहेगा।
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इसके अलावा कैबिनेट में गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने की मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव का मकसद समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।
सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका को बढ़ाना है उनके जीनव स्तर में सुधार लाना है।
केंद्र सरकार उठाएगी खर्च
मोदी सरकार ने बुधवार को कई योजनाओं को हरी झंडी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पहल का मकसद विकास और पोषण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इसका योजना में आने वाले 17,082 करोड़ रुपये के खर्च को केंद्र सरकार उठाएगी।
