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इंदौर में 28 अक्टूबर को अर्बन कॉन्क्लेव: सीएम मोहन यादव निवेशकों से करेंगे चर्चा, शहरों के विकास पर बनेगी रणनीति

शहरी विकास और निवेश बढ़ाने के लिए 28 अक्टूबर को इंदौर में अर्बन कॉन्क्लेव-2026 आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों से चर्चा करेंगे। आयोजन में आधुनिक शहरों, पर्यावरण संरक्षण और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों पर मंथन होगा।

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भोपाल। मध्यप्रदेश में शहरी विकास परियोजनाओं को गति देने और अधोसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नई पहल करने जा रहे हैं। इसके तहत 28 अक्टूबर 2026 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव-2026 आयोजित किया जाएगा। इसमें निवेशकों, विशेषज्ञों, स्टार्टअप और सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ शहरों की जरूरतों, आधुनिक सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और नई विकास परियोजनाओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे। साथ ही नगरीय विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ, भूमिपूजन और लोकार्पण भी प्रस्तावित है।

निवेश बढ़ाने और शहरों को आधुनिक बनाने पर होगा मंथन

अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के शहरों में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाना, आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित करना और शहरी सुविधाओं में सुधार करना है। आयोजन में शहरों के विकास के नए मॉडल, निजी क्षेत्र की भागीदारी और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के उपायों पर विचार-विमर्श होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों के साथ अलग-अलग बैठकें भी करेंगे। इनमें प्रस्तावित परियोजनाओं, निवेश की संभावनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। आयोजन में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के शामिल होने की संभावना है।

छोटे और मध्यम शहरों के विकास पर विशेष सत्र

कॉन्क्लेव में छोटे और मध्यम शहरों के सुनियोजित विकास पर विशेष चर्चा होगी। इसमें शहरों की बढ़ती आबादी, परिवहन व्यवस्था, आवासीय पुनर्विकास, मास्टर प्लान, विकास गलियारों और भूमि के बेहतर उपयोग जैसे विषय शामिल होंगे। इसके अलावा भवन निर्माण से जुड़ी मंजूरियों, कारोबार करने में आसानी और विकास योजनाओं को लागू करने की प्रक्रियाओं पर भी विचार किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि शहरों का विस्तार व्यवस्थित तरीके से हो और लोगों को आवास, परिवहन तथा दूसरी बुनियादी सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकें।

डिजिटल व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण पर जोर

नगरीय प्रशासन को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए डिजिटल तकनीक के उपयोग पर भी चर्चा होगी। इसमें भवन निर्माण की ऑनलाइन मंजूरी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली और परियोजना प्रबंधन से जुड़ी डिजिटल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उपाय शामिल होंगे। पर्यावरण अनुकूल शहरों के विकास के लिए जल प्रबंधन, हरित क्षेत्र, वायु गुणवत्ता में सुधार, इलेक्ट्रिक वाहन, ठोस कचरे का प्रबंधन और कचरे से ऊर्जा बनाने जैसे विषयों पर विशेषज्ञ अपने सुझाव देंगे। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए शहरों को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के उपाय भी तलाशे जाएंगे।

शहरों की परियोजनाओं के लिए जुटाई जाएगी पूंजी

कॉन्क्लेव में शहरी विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के अलग-अलग विकल्पों पर चर्चा होगी। इनमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी, नगर निकायों के बॉन्ड, हरित बॉन्ड, संयुक्त उपक्रम, बहुपक्षीय बैंकों से वित्तीय सहायता और सरकारी अनुदान शामिल हैं। सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। इन विकल्पों के माध्यम से नगरीय निकायों को विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने और निजी निवेश को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन के विकास पर भी चर्चा

उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए कॉन्क्लेव में विश्वस्तरीय तीर्थ नगरी के विकास पर विशेष सत्र आयोजित होगा। इसमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं, जरूरी अधोसंरचना, परियोजनाओं के वित्तपोषण और विकास कार्यों की कार्ययोजना पर चर्चा होगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और आयोजन के बेहतर संचालन में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी विचार किया जाएगा। मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के विकल्पों पर भी मंथन होगा।

निवेशकों और युवाओं के लिए पंजीयन का अवसर

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे के अनुसार, अर्बन कॉन्क्लेव-2026 के माध्यम से प्रदेश में निवेश, नवाचार, आधुनिक तकनीक और नए उद्यमों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें निवेशकों, स्टार्टअप और युवाओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इच्छुक प्रतिभागी आयोजन की आधिकारिक वेबसाइट ugconclave.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। इस आयोजन से शहरों में निवेश बढ़ाने, विकास परियोजनाओं को गति देने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साझा कार्ययोजना तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।



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